You are here
Home > राजनीति > दुई तिहाई सरकारका शक्तिशाली गृहमन्त्री ‘बादल’

दुई तिहाई सरकारका शक्तिशाली गृहमन्त्री ‘बादल’

१ चैत्र २०७५, शुक्रबार १७:२१

काठमाडौं। रामबहादुर थापा ‘बादल’अहिलेको दुई तिहाई सरकारका शक्तिशाली मन्त्री देशको शान्ति सुरक्षाको कमान्ड सम्हाल्ने जिम्मेवारी अर्थात् गृहमन्त्री। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टीका गतिविधि माथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णायक प्रस्तावकर्ता विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा बादल नै थिए।

बादलको यो पहलकदमीलाई पूर्वमाओवादीका शीर्ष नेताहरुले विगतका दुई घटना जस्तै ‘बालहठ’ भनेर व्याख्या गरेका छन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रकरण जस्तै सेनापति प्रकरण र तत्कालीन माओवादीको विभाजनमा बादलको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो भनी जानकारहरु बताउँछन्। कतिपयले सेनापति प्रकरण र तत्कालीन माओवादीको विभाजनमा बादलले खेलेको भूमिकालाई ‘बादलका बालहठ’ भनेर टिप्पणी नै पनि गर्ने गरेका थिए।

कुनै बेला बादलले प्रचण्डलाई भन्थे, सत्ताको महत्त्व बुझ्ने, नेतृत्वको महत्त्व बुझ्ने कुरामा कमरेड, तपाईं म भन्दा अगाडि हुनुहुन्छ, इतिहासले पुष्टि गरेको कुरा त्यही हो। तर, त्यसको महत्त्वलाई अति जोड दिँदा त्यो सर्वसत्तावादमा जान्छ, नोकरशाहीमा जान्छ र कमरेड, त्यो कम्युनिस्ट सम्बन्ध हुन सक्दैन।

अहिले बादल सत्तामा छन् र पूर्वसहकर्मी माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका छन्। त्यसैले बादलको यो कमदलाई लिएर फेरि पूर्वमाओवादी पङ्क्तिमा चर्चा चलेको छ। र, यसै मध्ये केहीले बादलको पछिल्लो निर्णयलाई पनि ‘बादलको अर्को बालहठ’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्।

बादलका यी दुई अडान सुखद रहेनन्

सेनापति प्रकरण
दस वर्ष लामो जनयुद्धका रणनीतिकार तथा मुख्य कमान्डरहरू मध्येका एक ‘बादल’ गणतन्त्र स्थापना पछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी समालेका थिए। तर, ठीक त्यति नै बेला बादल र तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कट्वालबीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण बन्यो।

जनयुद्धको कमान्ड समालेर आएको अहम् बादलमा र तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा कटुवालले पनि आफूलाई सेनापतिको भूमिका भन्दा भिन्न रूपमा उभ्याउन खोजे। यी दुईबीचको कटुतापूर्ण सम्बन्ध कै कारण बादलको सिफारिशमा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड सरकारले रुक्माङ्गदलाई बर्खास्त गरे। तर रायमाझी आयोगले समेत जनआन्दोलनका दोषी ठहराएका कटुवाललाई तत्कालीन प्रतिपक्ष एमाले, काँग्रेस, काँग्रेसपक्षीय राष्ट्रपति रामवरण यादवको बलियो साथ समर्थन प्राप्त भयो।

यो प्रकरणमा त्यस बेलाको माओवादीको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भइ रहेको धु्रवीकरण तथा त्यसबेला आफ्नो पक्षमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरु सम्पूर्ण रुपमा अनुकूल भइ नसकेको वास्तविकताको सही मूल्यांकन नै नगरी तत्कालीन रक्षामन्त्रीका हैसियतमा बादलले प्रचण्डलाई उकासेको आरोप छ।

२०६६ को त्यो घटना राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तत्कालीन माओवादीलाई नै घेराबन्दी गर्ने हदसम्म यसरी विकसित भयो, प्रचण्डले नै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु पर्यो । पछि माओवादीले त्यसबेला हतारमा निर्णय भएको निष्कर्ष निकाल्यो। बादलको पहल र जोडबलमा तत्कालीन सेनापति माथि कारवाही गर्ने अडान माओवादीका लागि सुखद रहेन।

 पार्टी विभाजन
बादलले पनि प्रचण्डसँग सम्बन्धविच्छेद गरे। ०६९ असारमा बादलले प्रचण्डलाई होइन, वैद्यलाई सहयोग गरे। त्यस बेला विप्लवले पार्टी फुटाउन मुख्य भूमिका खेलेको बताइन्छ। तर, विप्लवमा मात्र वैद्य भर परेका थिएनन्। बादलले पनि सहयोग गरे पछि वैद्य अगाडि बढेको त्यस बेला पार्टी विभाजनको घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्नेहरू बताउँछन्।
तर त्यो पार्टी विभाजन त्यति सुखद् रहेन। दोस्रो संविधानसभा वैद्य नेतृत्वको पार्टीले बहिष्कार गर्यो र आन्दोलनको बाटो समात्यो। २०७२ को मङ्सिरमा विप्लवले वैद्य र बादललाई छाडेर अलग्गै पार्टी बनाए। तर, संविधान जारी भए पछि २०७४ को सुरुमै बादलले पनि वैद्यलाई छाडेर प्रचण्डसँग एकता गरे। त्यसैले ०६९ असारमा बादलले पार्टी फुटाउन खेलेको भूमिका पनि सुखद अन्त्य रहेन। चार वर्ष पछि पुरानै घर फर्के।

विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने कदमको नतिजा के होला ?

सरकारले फागुन २८ गते नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय लियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त पार्टीले राजनीतिक चरित्र गुमाउँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठक पछि एक सरकारी सञ्चारमाध्यम सँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘उहाँहरु विप्लव नेतृत्वको पार्टीले राजनीतिक चरित्र गुमाउँदै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। सोहीअनुसार सरकारले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो। पछिल्लो निर्णयको प्रस्ताव गृहमन्त्री बादलले नै लगेका थिए।

विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पूर्वगृहमन्त्री बादल विभिन्न प्रदेशमा पुगेर सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी गोष्ठीमा सहभागी भएर काठमाडौं फर्केका थिए। उनी काठमाडौं फर्के लगत्तै विप्लवका गतिविधि माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय आएको हो।

पूर्वसहकर्मी माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पछि सामाजिक सञ्जालमा सबै भन्दा बढी आलोचना बादलकै भएको छ। त्यो सँगै बादलको ‘अर्को बालहठ’ भनेर पनि चर्चा सुरु भएको छ। विगतमा बादलले गरेका दुई असफल पहलकदमी जस्तै पछिल्लो पहलकदमीको नतिजा कस्तो आउला भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ। तर, उनको पछिल्लो पहलकदमी विगतमा जस्तै खराब नतिजामा गएर टुङ्गिन्छ कि सुखद् हुन्छ, तत्काल अनुमान कै भरमा निष्कर्षमा पुग्नु चाहिँ हतारो नै हुने छ।

  • 100
    Shares