You are here
Home > प्रशासन > सर्बोच्चको अन्तरिम आदेशले एनसेललाई राहत

सर्बोच्चको अन्तरिम आदेशले एनसेललाई राहत

२४ बैशाख २०७६, मंगलवार २१:०८

एनसेलले ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सर्वोच्च अदातलमा  यहि बैशाख ९ मा रिट दायर गरेको थियो। उक्त विषयमा आज मंगलबार सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर चुक्ता गर्न आनकानी गरिरहेको एनसेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले एनसेललाई तत्काल करचुक्ता नगर्नु पर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

जेठ २१ मा बृहत् इजलासकाे अर्को पेशीका लागि प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्न आदेश भएकाे हाे।  साेही बृहत इजलासमा २०७४ असार १३ काे फैसला उपर परेकाे निवेदन समेत सँगै राखेर सुनवाइ हुने उल्लेख छ। यस्तै साे इजलासमा ठुला करदाता कार्यालयबाट भएकाे निर्णयकाे सक्कल फाइल समेत झिकाउन आदेश भएकाे हाे।

सर्वाेच्चले लाभकर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने बृहत इजलासकाे फैसलाकै अधिनमा रहेर आदेश गरेकाे छ । आदेशमा एनसेललाइ कर निर्धारणपछि सफाइकाे माैका नदिएकाेले लिखित जवाफ पेश गरेपछिसम्मका लागि यसअघिकाे अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाइ निरन्तरता दिने उल्लेख छ।

वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले चुक्ता गर्नुपर्ने लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। तर उक्त रकम चित्त बुझ्दो नरहेको भन्दै एनसेलले सर्वोच्च गएको हो।

कस्तो थियो त कर विवरण :-

टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको अजियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्दा भएको पुँजीगत लाभको कर एनसेल र अजियटाले नै तिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि ठूला करदाताले कर निर्धारण गरी १ हप्ताभित्र उक्त रकम चुक्ता गर्न भनेको थियो।

सर्वोच्चले गरेको उक्त फैसलाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराले अजियटालाई बेच्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार पुँजीगत लाभ भएको थियो। त्यसको कर ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ निर्धारण भएको थियो।

सर्वोच्चले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रूपैयाँ अग्रिम रूपमा तिरिसकेको एनसलेबाट बाँकी कर असुल गर्नुपर्ने भनेको थियो ।