शिक्षामन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल
काठमान्डौ । सामान्यतः बालबालिकाले पाँच वर्षभित्र बालविकासको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। पाँचवर्षमा एक कक्षामा भर्ना गर्नुपर्छ। तर, ५–९ वर्ष उमेर समूहका थुप्रै बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्। उनीहरुलाई लक्षित गरेर २०६१ सालदेखि विद्यालय भर्ना अभियान सुरु भएको थियो। रपनि, तिनलाख १३ हजार बालबालिका स्कुल बाहिर रहेको शिक्षा मन्त्रालयको गत वर्षको फ्ल्यास रिपोर्ट ले देखाएको छ।
स्वतन्त्र रुपमा गरिएको अर्को अध्ययनले पनि लगभग त्यही देखाएको रहेछ। त्यसैले पालिकाहरुले घरधुरी सर्वेक्षण नगर्दा सम्म मन्त्रालयको फ्यास रिपोर्टलाई मान्ने भनेर भर्ना अभियान सुरु ग¥यौं। कति त मसँग रिसाउनु पनि भयो, तर मैले सार्वजनिक जीवनका व्यक्तिबाट यसको सुरुवात गर्न चाहेँ । किनभने, यो व्यूरोक्रेसीबाट मात्र सम्भव छैन।
यो पनि प्रष्ट छ कि विद्यार्थी भर्ना अभियान स्थानीय सरकारले चलाउनु पर्ने हो। तर, सबैको उच्च प्राथमिकतामा नपर्ने देखेपछि संघीय सरकारले नै यसमा हात हाल्यो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद सबैले बालबालिकाको अभिभाकत्व ग्रहण गर्दै भर्ना अभियान चलायौं र पहिलो महिना दुईलाख ५४ हजार बालबालिकालाई स्कुलमा ल्यायौं।
अझै ६० हजार जति विद्यालय बाहिर रहे। उनीहरुलाई पनि विद्यालय ल्याउन सकियोस् भनेर हामीले अर्को निर्णय ग¥यौं– स्थानीय तहले घरधुरी सर्वेक्षण गरेर स्कुल बाहिर बालबालिका छैनन् भनेर स्वघोषणा गरुन्। १२६ पालिकाले यस्तो घोषणा गरेका छन्, अहिलेसम्म। बीचमा केही थपिएका छन् । ६० हजारमध्ये कति बालबालिका विद्यालय आए भन्ने तथ्यांक आइसकेको छैन। मेरो अनुमानमा अझै ४० हजार बालबालिका बाहिरै छन्।
जति भर्ना अभियान चलाएपनि १०–११ प्रतिशत ड्रप आउटको समस्या छ। यसका विविध कारण छन्, जसलाई पुरै रोक्न सकिँदैन। अर्को कुरा, हरेक वर्ष नयाँ बालबालीका आउँछन्। यी तीनै पक्षलाई समेट्ने गरी २ वैशाखलाई भर्ना दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेका छौं। यसले भर्ना अभियानलाई अझ व्यवस्थित बनाउनेछ।
अब हरेक वर्ष वैशाखको पहिलो दुईसाता भर्ना अभियान चल्छ। त्यसमा छुटेकालाई फेरि १५ दिन समय दिएर विद्यालय ल्याउने प्रयास हुनेछ। यो वर्षको नारा ‘सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऊ, नेपाललाई शिक्षितको देश बनाऔं’ भन्ने छ।
यसमा प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने भर्ना अभियान कार्यान्वयनको अगुवा स्थानीय सरकारहरु नै हुन् । यसमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले सहयोग गर्छ।
टिकाउने र सिकाउने अभियान
बालबालिकालाई स्कुलसम्म ल्यायौं, अब उनीहरुलाई टिकाउनु छ। त्यसका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरेका छौं। मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेका क्षेत्रबाट यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौं।
योसँगै विद्यालयहरुमा सिकाउने वातावरण बनाउनु छ। त्यसैले सामुदायिक विद्यालयहरुको रुपान्तरण गर्ने काम थालेका छौं । ११ र १२ वैशाखमा सम्मेलन नै गर्दैछु । हाम्रो समस्या कहाँ रह्यो रु राम्रो गर्नेहरुले कसरी सके रु नसक्ने किन सकेनन् रु सम्मेलनमा उत्तर खोज्ने प्रयास हुनेछ।
सिकाईलाई केन्द्रित गरेर विद्यालयको समग्र शैक्षिक पुनर्संरचनाको दिशामा जाने मन्त्रालयको सोच छ। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पनि यसमै केन्द्रित छ। यसका लागि हामीलाई सुयोग्य हेडमास्टर, विषयगत शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार र अभिभावकको भूमिकासहित शैक्षिक परिवेश चाहिन्छ।
विगतमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वामित्वको पनि समस्या थियो। विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकाले स्वामित्वको समस्या एक ढंगले हल हुन्छ। अब नेतृत्व दिने गरी प्रअ र विषयगत शिक्षकहरु चाहियो। शिक्षकले बढीभन्दा बढी समय कक्षाकोठामा दिनुप¥यो, विद्यार्थीहरुको प्रतिभालाई पल्लवित पार्नुप¥यो।
नयाँ शिक्षा नीतिका कुरा
नयाँ शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिसकेको छु, पास भएपछि कानुनी संरचनाहरु बन्दै जान्छन्। यसमा समय लाग्छ। यसरी जग बसाल्ने गरी काम गर्दैछौं।
कतिपयले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकोमा प्रश्न उठाउनुभएको छ। आलोचनालाई स्वागत नै गर्छौं, तर प्रतिवेदन आफैंमा नीति होईन। ५०० पेजको प्रतिवेदनलाई हामीले ५० पेजको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा बदलेका छौं। मन्त्रालयले गरेका सहमति-सम्झौता र अन्तराष्ट्रिय रुपमा जनाएका प्रतिवद्धताहरु पनि हेरेर शिक्षा नीतिलाई क्याबिनेटमा पुर्याएको छु ।
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव पनि राखेको छु। प्रतिवेदन बुझेकै मितिमा सार्बजनिक नगर्दा सरकारले स्वामित्व लिएन कि भन्ने ठाउँ भने रहेकै हो।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति पास भएपछि त्यसको आधारमा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउँछु। वैशाखबाट शैक्षिक सत्र भएकाले विधेयक अगाडि बढाउने तयारी पुरा गरेको छु।
